वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह शीर्ष उद्योग मंडलों, किसानों की संस्थाओं और राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ आगामी 2024-25 के पूर्ण बजट के लिए विचार-विमर्श करेंगी, जो जुलाई के अंत में प्रस्तुत होने की उम्मीद है। भारत के उद्योग संगठनों के साथ बैठक गुरुवार को होने की संभावना है, जबकि किसानों की संस्थाओं और अर्थशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श शुक्रवार को होने की संभावना है।
वित्त मंत्री शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक के लिए नई दिल्ली आने पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पर विचार-विमर्श के लिए बैठक करेंगी।
केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से 108 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) चलाती है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 5.01 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4.76 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चाओं का मुख्य विषय इन योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करने पर होगा।
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, बजट के लिए बहुत सारे प्रारंभिक कार्य पहले ही 100-दिन की सरकारी योजना के तहत किए जा चुके हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा।
उद्योग और किसान संगठनों के साथ व्यापक चर्चा से सरकार को उन मुद्दों का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।
बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा, जैसे ‘लाखपति दीदी’ योजना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त कर सरकार की आर्थिक नीति में निरंतरता का स्पष्ट संदेश दिया है।
सीतारमण की वापसी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के सफल ट्रैक रिकॉर्ड के बाद हुई है, जो 2023-24 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है, और मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।
सरकार के राजमार्गों, बंदरगाहों और रेलवे क्षेत्रों में बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े निवेश जारी रहने की उम्मीद है, जो विकास को प्रोत्साहित करते हैं और अर्थव्यवस्था में अधिक नौकरियां पैदा करते हैं।
उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसने भारत को स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण केंद्र बना दिया है, को खिलौने और वस्त्र जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सकता है। श्रम-प्रधान एमएसएमई को प्रोत्साहित करने पर सरकार का ध्यान जारी रहेगा, जिनमें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता है।
